वक्फ संशोधन बिल 2025 आखिरकार राज्यसभा में भी पारित हो गया है. इससे पहले यह बिल लोकसभा में भी पारित हो चुका था.

राज्यसभा में बिल को पारित करने से पहले 12 घंटे से भी ज़्यादा समय तक मैराथन चर्चा हुई. इस चर्चा के बाद बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया.

राज्यसभा में इस बिल पर बहस के बाद, अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा.

बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता सदन में मौजूद रहे. गृहमंत्री अमित शाह खुद बिल के पास होने के बाद सुबह लगभग 4 बजे संसद से बाहर निकले.

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया. विपक्ष का कहना था कि सरकार अल्पसंख्यकों को डराने के लिए यह विधेयक लाई है.

रिजिजू ने कहा कि मुसलमानों को डराने और गुमराह करने का काम विपक्ष कर रहा है. उन्होंने आश्वासन दिया कि विधेयक से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा. उन्होंने विपक्षी सांसदों से मुसलमानों को गुमराह न करने की अपील की.

रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है, वह बहुत सोच-समझकर लिया है. उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि सरकार मुसलमानों को डरा रही है. बल्कि, विपक्ष ही ऐसा कर रहा है.

रिजिजू ने सीएए का उदाहरण देते हुए कहा कि जिन लोगों ने कहा था कि सीएए पारित होने के बाद मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, वह सच नहीं हुआ. उन्होंने विपक्ष से इस बिल को लेकर मुसलमानों को गुमराह न करने का आग्रह किया.

उन्होंने आगे कहा कि वक्फ बिल को बनाते समय सभी के सुझावों को ध्यान में रखा गया था. बिल के मूल ड्राफ्ट और मौजूदा ड्राफ्ट में कई बदलाव किए गए हैं, और ये बदलाव सभी के सुझावों के आधार पर ही किए गए हैं. उन्होंने कहा कि जेपीसी में ज्यादातर लोगों के सुझाव स्वीकार हुए हैं, हालांकि सारे सुझाव स्वीकार नहीं हो सकते. जेपीसी में शामिल दलों के सांसदों ने ज़रूर कहा कि उनके सुझावों को नहीं सुना गया, लेकिन ऐसी स्थिति में बहुमत से फैसला लेना ज़रूरी था, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा ही होता है.

#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah leaves from the Parliament pic.twitter.com/v2Om5XCXhc

— ANI (@ANI) April 3, 2025