लोकसभा में सोमवार दोपहर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद इसे सदन में चर्चा के लिए रखा। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया है, जिसमें से एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट और विपक्ष को बाकी समय मिलेगा।

विधेयक पेश करने के बाद रिजिजू ने कहा कि देश में वक्फ की इतनी संपत्ति है तो उसे बेकार नहीं रहने दिया जाएगा। इसका उपयोग गरीब मुसलमानों और अन्य जरूरतमंदों के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2006 में 4.9 लाख वक्फ संपत्तियां थीं जिनसे 163 करोड़ रुपये की आय हुई थी। 2013 में बदलाव के बाद यह आय बढ़कर केवल 166 करोड़ रुपये हुई, जो अस्वीकार्य है।

रिजिजू ने बताया कि दिल्ली में 1970 से संसद भवन और सीजीओ कॉम्प्लेक्स समेत कई संपत्तियों से जुड़ा एक मामला चल रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति बताया था। यूपीए सरकार ने 123 संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करके वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। रिजिजू ने कहा कि अगर यह संशोधन पेश नहीं किया जाता, तो संसद भवन पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था।

रिजिजू ने आगे कहा कि इस विधेयक पर आज तक सबसे ज्यादा याचिकाएं आई हैं। 284 प्रतिनिधिमंडलों ने अलग-अलग समितियों के सामने अपनी बात रखी है। 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड, नीति निर्माताओं और विद्वानों ने भी अपनी राय दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सकारात्मक सोच के साथ विरोध करने वाले भी इस बिल का समर्थन करेंगे।

रिजिजू ने बताया कि वक्फ से संबंधित पहला प्रस्ताव 1913 में पेश किया गया था, जिसके बाद 1930 में अधिनियम लाया गया। आजादी के बाद 1954 में पहला वक्फ अधिनियम बना, जिसमें राज्य बोर्ड का प्रावधान किया गया। 1995 में व्यापक रूप से अधिनियम बनाया गया, लेकिन उस समय किसी ने इसे असंवैधानिक नहीं कहा।

रिजिजू ने सवाल किया कि वक्फ बोर्ड ने आज तक कितनी गरीब बच्चियों की शादी करवाई और कितने बेघरों को घर दिए। उन्होंने यह भी बताया कि कई मुस्लिम संगठन भी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली और भोपाल में कई मुस्लिम संगठनों ने बिल के समर्थन में रैलियां भी निकाली हैं।

#WATCH | लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, दिल्ली में 1970 से चल रहा एक मामला CGO कॉम्प्लेक्स और संसद भवन समेत कई संपत्तियों से जुड़ा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति बताया था। मामला कोर्ट में था, लेकिन… pic.twitter.com/KN0bzksvls

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 2, 2025