प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य लोगों के घरों को ध्वस्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरों को गिराने की प्रक्रिया हमारी अंतरात्मा को झकझोरती है। कोर्ट ने कहा कि राइट टू शेल्टर (आश्रय का अधिकार) भी कोई चीज होती है और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई किसी भी तरह से सही नहीं है।

अदालत ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण (Prayagraj Development Authority) को आदेश दिया है कि पांचों पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये का हर्जाना दिया जाए। कोर्ट ने पीड़ितों के खिलाफ की गई कार्रवाई की निंदा की है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को भी अवैध घोषित किया है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख मुआवजा दिया जाए।

अखिलेश यादव ने कहा कि घर केवल पैसे से नहीं बनता है और न ही उसके टूटने का ज़ख़्म सिर्फ़ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं आहत होती हैं, उनका न तो कोई मुआवजा दे सकता है न ही कोई पूरी तरह पूर्ति कर सकता है।

इससे पहले नवंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। कोर्ट ने कहा था कि यह पूरी तरह से मनमानी है और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोज़र एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख मुआवज़ा दिया। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित… pic.twitter.com/xoR0ett4g9

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 1, 2025