राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बैंकों द्वारा लगाए जा रहे हिडेन चार्जेज और फीस को एक समस्या बताया है. उन्होंने संसद में बैंकों द्वारा मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर पेनल्टी वसूलने का मुद्दा उठाया.

राघव चड्ढा के अनुसार, बैंक इस चार्ज के रूप में 100 रुपये से 600 रुपये प्रतिमाह तक वसूल रहे हैं. उन्होंने कहा कि बैंकों ने सिर्फ इस चार्ज से 2022-23 में 3500 करोड़ रुपये अकाउंट होल्डर्स से वसूले.

इसके अलावा, बैंक एक्स्ट्रा एटीएम यूज फीस, बैंक स्टेटमेंट फीस, इनएक्टिविटी फीस और एसएमएस अलर्ट फीस के नाम पर भी पैसे काट रहे हैं.

आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के 11 पब्लिक सेक्टर बैंकों ने सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस न रखने पर ग्राहकों से कुल 2,331 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला. यह रकम साल 2022-23 के मुकाबले 25.63 फीसदी ज्यादा थी.

कौन सा बैंक आगे?

2023-24 में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम पर 633.4 करोड़ रुपये वसूलकर सबसे आगे रहा. बैंक ऑफ बड़ौदा ने 386.51 करोड़ रुपये और इंडियन बैंक ने 369.16 करोड़ रुपये वसूले.

पिछले तीन सालों में इन 11 पब्लिक सेक्टर बैंकों ने कुल 5,614 करोड़ रुपये मिनिमम बैलेंस न रखने पर पेनल्टी के रूप में वसूले हैं.

RBI के नियम क्या कहते हैं?

भारतीय रिजर्व बैंक के नियम कहते हैं कि बैंकों को खाता खुलवाते समय ही ग्राहकों को न्यूनतम बैलेंस रखने की जानकारी देनी होती है. नियम बदलने पर ग्राहकों को सूचित करना जरूरी है. बैलेंस न रखने पर पहले नोटिस देना होगा और एक महीने का समय देना होगा. बैंक, सिर्फ जुर्माने की वजह से निगेटिव बैलेंस नहीं कर सकते.

गौरतलब है कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) ने 2020 से ही न्यूनतम बैलेंस न रखने पर जुर्माना लेना बंद कर दिया है.

Today, I spoke in Parliament on The Banking Bill, 2024.

I poured my heart out, voicing the everyday frustrations of the common man with our banking system.

1. Poor customer service
2. Limited banking infra in Rural India
3. Cyber fraud and digital data theft
4. Hidden bank… pic.twitter.com/ZfJJJ6HNlb

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) March 26, 2025