नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन को स्वीकृति दी थी, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों को संशोधित करना है।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को उतनी ही पेंशन मिलेगी, जितनी 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को मिल रही है।

छठे वेतन आयोग के प्रस्तावों के अनुसार, पेंशनभोगियों के बीच कुछ अंतर किया गया था, लेकिन नए संशोधन के तहत इस अंतर को समाप्त कर दिया गया है।

हालांकि, वित्त मंत्री ने जोर दिया कि वर्तमान पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेंशनभोगियों की पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा सिविल पेंशनभोगियों की पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रक्षा पेंशनभोगियों पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे अलग नियमों के तहत आते हैं।

वित्त मंत्री के अनुसार, यह कोई नया संशोधन नहीं है, बल्कि पुराने नियमों की फिर से पुष्टि की गई है, जो 1 जून 1972 से ही प्रभावी हैं।

छठे वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त हुए लोगों में अंतर किया था, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने दोनों को बराबर का हक देने का काम किया है।

वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह केवल मौजूदा नियम की पुष्टि है, और इससे किसी भी पेंशनधारक की पेंशन पर कोई असर नहीं होगा।

Hon ble Prime Minister Shri @narendramodi had in January 2025 approved the establishment of the 8th Central Pay Commission (CPC) to revise the salaries and benefits of Central Government employees and pensioners.

All Central Government pensioners who had retired before 1.1.2016… pic.twitter.com/mRH81o8Qfa

— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) March 27, 2025