महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। छत्रपति संभाजीनगर में स्थित इस कब्र को हटाने की मांग उठ रही है।

शिवसेना नेता और पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि औरंगजेब के मकबरे को राष्ट्रीय स्मारक की सूची से हटाया जाए।

यह मकबरा वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत संरक्षित है। इसकी स्थिति को चुनौती दी जा रही है और इसे हटाने की मांग जोर पकड़ रही है।

राहुल शेवाले ने मंत्री शेखावत से अनुरोध किया कि वे इस मामले को देखें और संबंधित अधिकारियों को मकबरे को सूची से हटाने का निर्देश दें। उनका मानना है कि इससे लोगों की भावनाओं का सम्मान होगा और स्थल के संबंध में उचित कार्रवाई की जा सकेगी।

शेवाले ने मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि वह खुल्दाबाद, संभाजी नगर से औरंगजेब के मकबरे को हटाने की बढ़ती मांग की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उन्होंने औरंगजेब को एक रूढ़िवादी इस्लामी शासक बताया, जिसके शासनकाल में धार्मिक असहिष्णुता और उत्पीड़न के ऐतिहासिक विवरण दर्ज हैं।

पत्र में आगे लिखा है कि औरंगजेब के अत्याचारों में सबसे उल्लेखनीय 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर हत्या थी, जिन्हें इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार करने पर 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गईं। उनके कार्यों ने भारतीय इतिहास पर, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है, जहां उनकी विरासत के खिलाफ भावनाएं प्रबल हैं।

विभिन्न रिपोर्टों से पता चला है कि औरंगजेब के मकबरे को एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में कब अधिसूचित किया गया था, इसका कोई सटीक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि, वर्तमान में इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित है।

इस कब्र को हटाने की व्यापक मांग के बावजूद, राज्य सरकार कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है, क्योंकि यह स्थल एएसआई के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस अधिनियम के अनुसार, ऐसे किसी भी स्मारक को सूची से हटाने की शक्ति पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है।

Shiv Sena leader and former MP Rahul Shewale met Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, urging the removal of Aurangzeb’s tomb from the national monument list. Currently protected under the ASI, the tomb s status is being challenged, with demands for its removal gaining… pic.twitter.com/ZSIIj1b3De

— IANS (@ians_india) March 27, 2025