कर्नाटक विधानसभा शुक्रवार को राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन गई। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस हुई।

भाजपा विधायकों ने इस निर्णय को संविधान के खिलाफ बताते हुए सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। स्थिति बिगड़ती गई और नारेबाजी तेज हो गई।

विधायकों ने बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर की ओर फेंक दी। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खदर ने 18 भाजपा विधायकों को छह महीने के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया।

हंगामा कर रहे विधायकों को बाहर निकालने के लिए मार्शल को तैनात किया गया। मार्शल ने डोड्डनगौड़ा पाटील, अश्वथ नारायण और मुनिरत्न सहित 18 भाजपा विधायकों को बलपूर्वक सदन से बाहर निकाला।

भाजपा विधायकों के हंगामे के बीच, सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सैलरी को 100% बढ़ाने का बिल पास कर दिया। कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने यह विधेयक पेश किया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री का वेतन ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1.5 लाख प्रति माह कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति का वेतन ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1.25 लाख प्रति माह कर दिया गया।

भाजपा ने इस निर्णय को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह निलंबन विधानसभा में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया गया है।

पार्टी के नेताओं ने राज्य सरकार पर जनहित के बजाय अपने लाभ के लिए सैलरी बढ़ाने का आरोप लगाया। भाजपा ने इस फैसले के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।

पार्टी के नेता ने कहा कि वे मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को जनता के बीच ले जाएंगे और इसे आगामी चुनावों में एक प्रमुख मुद्दा बनाएंगे।

#WATCH | Bengaluru: 18 Karnataka BJP MLAs being carried out of the Assembly after their suspension.

The House passed the Bill for their suspension for six months for disrupting the proceedings of Assembly. The Bill was tabled by Karnataka Law and Parliamentary Affairs Minister… pic.twitter.com/KKss0M9LVZ

— ANI (@ANI) March 21, 2025