पूर्व सांसद ओबैदुल्लाह आज़मी ने वक्फ बोर्ड में गैर-मुसलमानों की सदस्यता को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और बौद्ध ट्रस्टों में अन्य धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया जाता, तो वक्फ बोर्ड में यह नीति क्यों अपनाई जा रही है?

आज़मी ने कहा कि हिंदुस्तान में किसी भी धार्मिक ट्रस्ट में गैर-विरादरी के सदस्य नहीं होते, तो वक्फ बोर्ड में गैर-मुसलमानों की नियुक्ति का फैसला क्यों लिया गया? उन्होंने हिंदू मंदिरों के ट्रस्टों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां मुस्लिमों को जगह नहीं मिलती, तो यह नियम वक्फ बोर्ड पर क्यों लागू नहीं होता? उन्होंने इसे तानाशाही करार देते हुए सरकार की आलोचना की और इसे अंग्रेजों की नीति जैसा बताया।

इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया है। बीजेपी नेताओं ने आलोचना करते हुए कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर संस्थान को समान अधिकार मिलने चाहिए। वहीं, विपक्ष ने इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करार दिया है।

सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर बहस छिड़ गई है। कई लोगों ने आज़मी के बयान का समर्थन किया, जबकि कई लोगों ने इसे भड़काऊ करार दिया। ट्विटर और फेसबुक पर #TempleTrusts, #WaqfBoardControversy जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं।

भारत में कई धार्मिक ट्रस्ट मौजूद हैं, जैसे Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra , Kashi Vishwanath Temple Trust आदि, जिनका संचालन आमतौर पर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों का प्रबंधन करता है।

सरकार ने इस मुद्दे पर बयान जारी करते हुए कहा कि संवैधानिक नियमों के तहत किसी भी धार्मिक ट्रस्ट या बोर्ड में सभी समुदायों को शामिल करने की प्रक्रिया पर विचार किया जा सकता है।

ओबैदुल्लाह आज़मी का यह बयान आने वाले दिनों में राजनीतिक हलचल बढ़ा सकता है। यह मुद्दा सिर्फ वक्फ बोर्ड या Temple Trusts तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है।

जो तबाही सफेद अग्रेजों ने मचाई थी वहीं तबाही आज उनकी काली औलादें मचा रही है: वक्फ बिल के खिलाफ़ बोले पूर्व सांसद ओबैदुल्लाह आज़मी #WaqfAmendmentBill #India #Modi

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— Journo Mirror (@JournoMirror) March 20, 2025