भारत और मॉरीशस ने अपने संबंधों को विस्तारित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाते हुए 8 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों से व्यापार, समुद्री सुरक्षा और आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण भी पेश किया है।

हस्ताक्षरित समझौतों में सीमा पार लेनदेन के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग, समुद्री डाटा साझा करना, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने में संयुक्त प्रयास और एमएसएमई (MSME) क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना शामिल है।

मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ के लिए भारत की नई नीति महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) की घोषणा की। यह नीति हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण है।

मोदी ने कहा कि एक स्वतंत्र, सुरक्षित और संरक्षित हिंद महासागर भारत और मॉरीशस की साझा प्राथमिकता है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।

प्रधानमंत्री ने मॉरीशस के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि भारत मॉरीशस में नए संसद भवन के निर्माण में सहयोग करेगा, जो लोकतंत्र की जननी की ओर से एक उपहार होगा।

मॉरीशस को उसके तटरक्षक बल की जरूरतों को पूरा करने में हर संभव मदद दी जाएगी। भारत देश में एक पुलिस अकादमी और राष्ट्रीय समुद्री सूचना साझाकरण केंद्र की स्थापना में भी सहायता करेगा। श्वेत नौवहन, नीली अर्थव्यवस्था और जल विज्ञान पर सहयोग को मजबूत किया जाएगा।

भारत चागोस द्वीपसमूह विवाद के संदर्भ में मॉरीशस की संप्रभुता का पूरा सम्मान करता है। ब्रिटेन ने 1965 में मॉरीशस को आजाद करने के बाद चागोस द्वीपसमूह को अलग कर दिया था। मॉरीशस आज भी इस द्वीप पर अपना अधिकार जताता है।

समझौते के तहत ब्रिटेन चागोस द्वीपसमूह पर अपनी संप्रभुता का त्याग कर देगा, लेकिन सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर ब्रिटेन-अमेरिका सैन्य एयरबेस को लेकर 99 साल का पट्टा बनाए रखेगा। हालाँकि, रामगुलाम के नेतृत्व वाली मॉरीशस की नयी सरकार ने इस समझौते पर फिर से विचार करने की मांग की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मॉरीशस आर्थिक और सामाजिक प्रगति के पथ पर एक-दूसरे के साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में कई नए आयाम जुड़े हैं और विकास सहयोग में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं।

भारत की सहायता से मॉरीशस में कई विकास परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी, जिसमें 100 किलोमीटर लंबी जल पाइपलाइन का आधुनिकीकरण भी शामिल है। सामुदायिक विकास परियोजनाओं के दूसरे चरण में 50 करोड़ मॉरीशस रुपये की नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

स्थानीय मुद्राओं में आपसी व्यापार करने पर भी सहमति बनी है। मॉरीशस में गति के लिए मेट्रो एक्सप्रेस, न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय भवन, बेहतर आवास के लिए सामाजिक आवास, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईएनटी अस्पताल, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) और रुपे कार्ड जैसी विभिन्न परियोजनाओं का उल्लेख किया गया।

मोदी और रामगुलाम ने मॉरीशस को ‘अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान’ भी समर्पित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और डीपीआई के उपयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। मॉरीशस के लोगों के लिए भारत में चार धाम यात्रा और रामायण यात्रा के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय राष्ट्र मॉरीशस के साथ भारत के घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंध हैं। इस द्वीपीय देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी भारतीय मूल की है। भारत 2005 से मॉरीशस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है।

On the special occasion of Mauritius’ National Day, I had the opportunity to meet my good friend, PM Navinchandra Ramgoolam and discuss the full range of India-Mauritius friendship. We have decided to raise our partnership to an Enhanced Strategic Partnership.

We talked about… pic.twitter.com/DvNDUy7ML4

— Narendra Modi (@narendramodi) March 12, 2025