प्रयागराज के महाकुंभ में सोमवार को आयोजित धर्म संसद की बैठक में सनातन बोर्ड के गठन पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम 2023 का प्रस्ताव पारित किया गया।

सनातनी हिंदू बोर्ड अधिनियम का प्रस्ताव पारित

प्रस्ताव के अनुसार, भारत के हिंदू मंदिरों, उनकी संपत्तियों, निधियों और सनातन धार्मिक परंपराओं के प्रबंधन, संरक्षण और निगरानी के लिए सनातनी हिंदू बोर्ड अधिनियम 2023 के तहत एक केंद्रीकृत बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

शंकराचार्यों की देखरेख में संचालन

सनातन बोर्ड का संचालन चारों जगदगुरु शंकराचार्यों की देखरेख में एक राष्ट्रीय स्तर के केंद्रीय सनातन बोर्ड के माध्यम से होगा। इसके अध्यक्ष मंडल में 11 सदस्य होंगे, जिनमें प्रमुख संत, धर्माचार्य और अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

मंदिरों की संपत्तियों का प्रबंधन

सनातन बोर्ड मंदिरों की संपत्तियों का प्रबंधन करेगा और सुनिश्चित करेगा कि केवल हिंदू ही मंदिर प्रशासन में कार्य कर सकें। यह प्रसाद वितरण और प्रवेश नियमों पर भी नजर रखेगा।

वक्फ बोर्ड से जमीन मुक्त करना

बोर्ड के पास वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जाई गई संपत्तियों को मुक्त करने का अधिकार होगा। यदि कोई संपत्ति ऐतिहासिक रूप से मंदिर संपत्ति के रूप में पाई जाती है, तो बोर्ड उसे तुरंत मंदिर संपत्ति घोषित कर सकेगा।

अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मंदिर

इस अधिनियम के तहत केवल सरकारी नियंत्रण वाले मंदिर ही बोर्ड के अधीन आएंगे। निजी मंदिर और संस्थाएं इस अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगी, हालांकि वे स्वेच्छा से बोर्ड में शामिल हो सकते हैं।

सनातन धर्म संसद का यह प्रस्ताव सनातन धर्म और संस्कृति की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

प्रयागराज, महाकुंभ में सनातन बोर्ड गठन को लेकर आयोजित की गई चतुर्थ सनातन धर्म संसद में सनातन बोर्ड का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, जिसे सभी पूज्य धर्माचार्यों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। #kumbhoftogetherness #WeSupportSanatanBoard #AllEyesOnSanatanBoard #SanatanDharamSansad… pic.twitter.com/lKEhTGrg8Q

— Devkinandan Thakur Ji ( सनातनी ) (@DN_Thakur_Ji) January 27, 2025