अमेरिका के कार्मिक प्रबंधन कार्यालय ने घोषणा की है कि DEI (विविधता, इक्विटी और समावेशन) कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से पेड एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर भेज दिया गया है। यह निर्णय व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव द्वारा DEI पहलों, कार्यालयों और कार्यक्रमों को बंद करने की घोषणा के बाद किया गया है।
प्रशासन ने तर्क दिया है कि DEI कार्यक्रमों ने अमेरिकियों को नस्ल के आधार पर विभाजित किया है, करदाताओं के पैसे बर्बाद किए हैं और भेदभाव को बढ़ावा दिया है। एजेंसियों को DEI संबंधी सभी प्रशिक्षणों को समाप्त करने और इसे बढ़ावा देने वाली सामग्री को हटाने का आदेश दिया गया है।
व्हाइट हाउस ने फेडरल अनुबंधों में भी सुधार की घोषणा की है, जिससे संघीय अनुबंध अनुपालन कार्यक्रम कार्यालय को नस्ल, लिंग पहचान या धर्म के आधार पर कार्यबल संतुलन को बढ़ावा देने से रोक दिया गया है।
अपने अभियान के दौरान, ट्रंप ने DEI नीतियों की आलोचना की थी, यह कहते हुए कि वे श्वेत व्यक्तियों, विशेषकर पुरुषों के साथ भेदभाव करते हैं। उनके प्रशासन ने पहले ही इसी तरह की पहलों को समाप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कदम उठाए हैं।
इस बीच, जन्म के आधार पर नागरिकता के नियमों में बदलाव के आदेश को चुनौती देते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले कई राज्यों और नागरिक अधिकार समूहों ने मुकदमा दायर किया है। भारतीय अमेरिकी सांसदों ने भी जन्मजात नागरिकता नियमों में बदलाव का विरोध किया है। इस कदम से दुनिया भर के अवैध आप्रवासियों के साथ-साथ भारतीय छात्रों और पेशेवरों को भी नुकसान हो सकता है।
President Trump has directed the FAA to prioritize safety with merit-based hiring, ending discriminatory DEI practices.
— The White House (@WhiteHouse) January 22, 2025
This restores fairness, competence, and confidence in air travel for all Americans. pic.twitter.com/ahffbaeHSG
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