दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: केजरीवाल की मिडिल क्लास घोषणापत्र में ये 7 मांगें
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माध्यम वर्ग को समर्पित होगा बजट, केजरीवाल ने उठाई ये मांगें

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मिडिल क्लास घोषणापत्र जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, टैक्स छूट और पेंशन से संबंधित सात मांगें की गई हैं। उन्होंने मांग की कि 1 फरवरी को पेश होने वाला केंद्रीय बजट 2025 मिडिल क्लास को समर्पित हो।

शिक्षा बजट और स्वास्थ्य बजट 10% बढ़ाने की मांग

केजरीवाल ने कहा, आज हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वह भारत की असली महाशक्ति यानी मध्यम वर्ग को पहचाने। हम मांग करते हैं कि अगला राष्ट्रीय बजट मध्यम वर्ग को समर्पित हो।

उन्होंने कहा, शिक्षा बजट को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पर सीमा लगाई जानी चाहिए। हेल्थ बजट को बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाना चाहिए और स्वास्थ्य बीमा से कर हटा दिया जाना चाहिए।

इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ाने और GST हटाने की मांग

केजरीवाल ने कहा, इनकम टैक्स छूट सीमा को मौजूदा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाना चाहिए। जरूरी चीजों और सामान से GST हटाया जाना चाहिए।

वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में छूट और मुफ्त मेडिकल सर्विस

उन्होंने कहा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मजबूत रिटायरमेंट योजना और पेंशन योजना की घोषणा की जानी चाहिए। देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त मेडिकल सर्विस होनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में 50 प्रतिशत की छूट मिलनी चाहिए।

टैक्स नीतियों की आलोचना और टैक्स आतंकवाद

केंद्र की टैक्स नीतियों की आलोचना करते हुए केजरीवाल ने इसे टैक्स आतंकवाद करार दिया। उन्होंने कहा, लोगों को जिंदा रहते हुए टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अब सरकार ने ऐसी स्थिति बना दी है कि उन्हें मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ेगा।

उन्होंने कहा, विवाहित जोड़े के लिए परिवार नियोजन एक वित्तीय निर्णय बन गया है। ऐसे मुद्दों के कारण, कई भारतीय देश छोड़ रहे हैं। इस टैक्स आतंकवाद के बीच, कोई अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है?

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