अमेरिका में 10 लाख भारतीयों को झटका! ट्रंप के फरमान ने बढ़ाई टेंशन , जानें क्या है पूरा मामला?
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ट्रंप का नया नागरिकता नियम, 10 लाख भारतीयों को प्रभावित करेगा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालते ही कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें एक फैसला भारतीयों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने वाला कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। इससे लगभग 10 लाख भारतीय प्रभावित हो सकते हैं।

अमेरिका में भारतीयों की संख्या

अमेरिकी जनगणना के अनुसार, अमेरिका में लगभग 48 लाख भारतीय रहते हैं। अधिकांश भारतीयों के पास H1-B वीजा (अस्थायी वीजा) है। ऐसे में, ट्रंप के इस आदेश से कई भारतीयों के बच्चों को अमेरिकी नागरिकता से हाथ धोना पड़ सकता है।

नए कानून में बदलाव

वर्तमान कानून के अनुसार, अमेरिका में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। इसलिए, H1-B वीजा पर अमेरिका गए भारतीयों के बच्चे यदि अमेरिका में पैदा होते हैं, तो वे जन्म से ही अमेरिकी नागरिक बन जाते हैं। लेकिन ट्रंप का नया कानून लागू होने के बाद, अमेरिका में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी।

नए कानून के तहत नागरिकता

ट्रंप के कार्यकारी आदेश के अनुसार, केवल उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिलेगी जिनके माता-पिता में से कम से कम एक अमेरिकी नागरिक हो। सेना के अधिकारियों और ग्रीन कार्ड धारकों के बच्चों को भी जन्म से अमेरिकी नागरिकता मिलेगी। अन्य सभी को जन्मसिद्ध नागरिकता के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

वर्तमान नागरिकता प्रक्रिया

आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में 10 लाख भारतीय परिवार ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यदि उनके बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं, तो उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। जब बच्चे 21 साल के हो जाते हैं, तो वे अपने माता-पिता को भी अमेरिकी नागरिकता दिलवा सकते हैं। हालांकि, नए नागरिकता कानून के लागू होने के बाद, न तो बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता मिलेगी और न ही उनके माता-पिता को।

नए कानून को लागू करना

ट्रंप के लिए इस नए कानून को लागू करना आसान नहीं होगा। अमेरिकी संविधान में इस नियम में बदलाव करने के लिए, ट्रंप को संसद में बहुमत हासिल करना होगा और सभी राज्यों में दो-तिहाई बहुमत से नए नियम को पास करवाना होगा। इसके बाद ही 14वें संशोधन (जन्मसिद्ध नागरिकता) में बदलाव किया जा सकेगा। ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ कई संगठनों ने अदालत का रुख भी किया है।

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