8वें वेतन आयोग को मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनधारकों के भत्तों में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। इस कदम से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा।

40 साल में 69 गुना सैलरी वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में चौथे वेतन आयोग (1986) से अब तक करीब 69 गुना की वृद्धि हुई है। चौथे वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 750 रुपये थी, जो आठवें वेतन आयोग में 51,480 रुपये प्रति माह हो सकती है।

सरकार का फैसला सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी है। आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी।

आयोग की भूमिका वेतन आयोग केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श करता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर, बेनिफिट और भत्ते तय करने में वेतन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

कितनी हो सकती है मिनिमम सैलरी? अनुमान के अनुसार, आठवें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी में 186 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, जिससे मिनिमम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये प्रति माह हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.86 है।

पिछले वेतन आयोगों की सिफारिशें चौथे से सातवें वेतन आयोग तक की प्रमुख सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

चौथा वेतन आयोग (1986): न्यूनतम वेतन - 750 रुपये प्रति माह पांचवां वेतन आयोग (1997): न्यूनतम वेतन - 2,550 रुपये प्रति माह छठा वेतन आयोग (2008): न्यूनतम वेतन - 7,000 रुपये प्रति माह सातवां वेतन आयोग (2016): न्यूनतम वेतन - 18,000 रुपये प्रति माह आठवां वेतन आयोग (अनुमानित): न्यूनतम वेतन - 51,480 रुपये प्रति माह

वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को प्रभावित करती हैं। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्रीय कर्मचारियों को काफी लाभ होने की उम्मीद है।

PM @narendramodi Ji has approved the 8th Central Pay Commission for all Central Government employees. pic.twitter.com/4jl9Q5gFka

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 16, 2025