विशाखापट्नम रोड शो: पीएम मोदी, सीएम चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने किया भव्य रोड शो
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रोड शो में शामिल हुए हजारों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ विशाखापट्नम में एक भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और खुले वाहन पर सवार नेताओं पर फूल बरसाए तथा हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। पूरा मार्ग तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनसेना पार्टी के झंडों से सजा पटा हुआ था। बंदरगाह शहर विशाखापट्नम में संपत विनायक मंदिर से शुरू होकर रोड शो आंध्र विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में पहुंचा, जहां एक जनसभा का आयोजन किया गया।

पीएम मोदी ने रखी कई परियोजनाओं की आधारशिला मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर डिजिटल तरीके से कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। जिन परियोजनाओं का उद्धघाटन किया जाएगा उसमें अनकापल्ली जिले के पुदीमदका में एनटीपीसी का एकीकृत हरित हाइड्रोजन हब , नक्कापल्ली में बल्क ड्रग पार्क , रेलवे लाइन के दोहरीकरण के कुछ कार्य और अन्य विकास परियोजनाएं शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यहां हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की मौजूदगी में डिजिटल माध्यम से विशाखापत्तनम के पास पुदीमदका में अत्याधुनिक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला भी रखी। यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इस परियोजना में लगभग 1,85,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इसमें 20 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं में निवेश शामिल होगा, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी एकीकृत हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाओं में से एक बन जाएगी। इसमें 1500 टीपीडी हरित हाइड्रोजन और 7500 टीपीडी हरित हाइड्रोजन उप-उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता होगी। उप-उत्पादों में हरित मेथनॉल, हरित यूरिया और सतत विमानन ईंधन शामिल हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य निर्यात बाजार होगा। यह परियोजना 2030 तक भारत के गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के 500 गीगावॉट के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

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