विरोध के बाद मोहन सरकार का फैसला

पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निपटान को लेकर हुए विरोध के बाद मध्य प्रदेश सरकार बैकफुट पर आ गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देर रात एक आपात बैठक बुलाई और कचरा निपटान की योजना को स्थगित करने का फैसला लिया।

जनभावनाओं का सम्मान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार जनभावनाओं का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही कचरा पीथमपुर भेजा गया था, लेकिन विरोध के मद्देनजर अब स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

न्यायालय को अवगत कराया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को न्यायालय को अवगत कराएगी और मार्गदर्शन लेगी। तब तक जहरीले कचरे के ट्रकों को रोक दिया गया है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।

विरोध और लाठीचार्ज

यूनियन कार्बाइड के कचरे के पीथमपुर में निपटान के विरोध में लोग अनशन पर बैठ गए थे। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे भी जाम कर दिया था। भीड़ के उग्र होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

भोपाल गैस त्रासदी की याद

यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की जहरीली गैस से हुए भोपाल त्रासदी के 40 साल बाद इस कचरे के पीथमपुर में निपटान को लेकर स्थानीय लोगों को चिंता है। वे कचरे से होने वाले संभावित खतरे से आशंकित हैं।

पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन के संबंध में अति आवश्यक बैठक ली।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्य एकमत हैं कि हमारा निर्णय माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है तथा जनता का कोई भी अहित न हो इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। pic.twitter.com/cnqxKHqI3M

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 3, 2025