डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 का मसौदा जारी

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के मसौदा नियम जारी किए हैं। ये नियम व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और उल्लंघनों को दंडित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

उपयोगकर्ता सहमति और विवरण

मसौदा नियमों के अनुसार, डेटा संग्रह करने से पहले डेटा फ़िड्युशियरी को उपयोगकर्ताओं को सूचित सहमति लेनी होगी। इसमें डेटा के प्रकार, उसके उद्देश्य और उपयोगकर्ताओं को प्रदान किए जाने वाले पर्याप्त विवरण शामिल हैं।

डेटा संग्रहण और सुरक्षा उपाय

कुछ शर्तों के तहत, सरकार और उसकी एजेंसियां सब्सिडी या लाभ के लिए डेटा एकत्र कर सकती हैं। सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए एकत्र किए गए डेटा को कुछ नियमों से छूट दी गई है। डेटा फ़िड्यूशियरी को व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करने के लिए तकनीकी और परिचालन उपाय लागू करने होंगे।

बच्चों के डेटा के लिए विशेष प्रावधान

नाबालिगों के लिए, माता-पिता की सहमति से पहले उनके व्यक्तिगत डेटा को संसाधित किया जाना चाहिए। इसमें आयु संबंधी जानकारी, वर्चुअल टोकन या डिजिटल लॉकर सेवाओं से सत्यापित जानकारी शामिल है।

डेटा उल्लंघन प्रक्रिया

डेटा उल्लंघन के मामले में, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया (DPBI) को 72 घंटों के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। निष्क्रिय प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता के डेटा को 48 घंटे के नोटिस के बाद हटा दिया जाना चाहिए।

विदेश में भारतीय नागरिकों का डेटा

विदेश में भारतीय नागरिकों के डेटा के प्रसंस्करण को भविष्य की आवश्यकताओं के अधीन किया गया है, जिन्हें सरकार बाद के आदेशों में निर्दिष्ट कर सकती है।

DPDP Act की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

यह मसौदा व्यक्तिगत जानकारी को जिम्मेदारी से संभालने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करके भारत के डिजिटल गोपनीयता ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Draft of rules proposed to be made by the central government in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 40 of the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (22 of 2023), on or after the date of coming into force of the Act, are hereby published… pic.twitter.com/InpNJtA3Rs

— ANI (@ANI) January 3, 2025