बैन लागू होते ही तूल पकड़ा विवाद:
स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर बुर्का प्रतिबंध कानून लागू हो गया। इस कानून के तहत, सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकना गैरकानूनी है। उल्लंघन पर 1000 स्विस फ़्रैंक (लगभग 95 हजार रुपये) तक का जुर्माना भरना होगा।
जनमत संग्रह का नतीजा:
बुर्का प्रतिबंध 2021 के एक जनमत संग्रह पर आधारित है, जिसमें नागरिकों ने चेहरा ढंकने का विरोध किया था। इस जनमत संग्रह में 51.2% लोगों ने कानून के पक्ष में और 48.8% ने खिलाफ मत दिया।
संसद से मंजूरी:
जनमत संग्रह के बाद, निचले सदन ने 20 सितंबर 2023 को कानून को मंजूरी दे दी। कानून को उच्च सदन से पहले ही स्वीकृति मिल गई थी।
अवसरों पर छूट:
जबकि कानून चेहरा ढंकने पर प्रतिबंध लगाता है, कुछ अवसरों पर छूट दी गई है। इसमें धार्मिक समारोह, स्थानीय परंपराएं, अभिनय और ठंड से बचाव शामिल हैं।
मानवाधिकार समूहों का विरोध:
मानवाधिकार समूहों ने बुर्का प्रतिबंध की आलोचना की है। उनका तर्क है कि यह मुस्लिम महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण है, जो स्विट्जरलैंड की आबादी का सिर्फ 5.4% हैं।
कानून का उद्देश्य:
स्विट्जरलैंड के दक्षिणपंथी स्विस पीपुल पार्टी ने बुर्का प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा था। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य चरमपंथ को रोकना है, किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं।
These are the girls behind the burqa ban in Switzerland.
— Dr. Maalouf (@realMaalouf) November 11, 2024
They collected enough signatures for a referendum to be held, which passed with 51% of the vote.
They are real feminists!
🇨🇭 pic.twitter.com/2x6RMTnUtL
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