पाकिस्तान सरकार ने अपने सैनिकों और अधिकारियों की पेंशन में कटौती करने का फैसला लिया है। यह कदम देश की बढ़ती पेंशन लागत को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सरकार ने एक पेंशन सुधार विधेयक पेश किया है, जिसमें सेवानिवृत्त सिविल और सैन्य कर्मियों के लिए पेंशन प्रक्रिया में कई बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।

नए विधेयक के तहत, पेंशन अब अंतिम वेतन के आधार पर तय नहीं की जाएगी, बल्कि अंतिम दो वर्षों के वेतन के औसत पर आधारित होगी। इसके अतिरिक्त, पेंशन में वार्षिक वृद्धि भी समाप्त कर दी जाएगी।

यह विधेयक उन कर्मचारियों को भी प्रभावित करेगा जो वर्तमान में वेतन और पेंशन दोनों प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें वेतन या पेंशन में से एक का चयन करना होगा। वेतन में से पेंशन के बराबर राशि काट ली जाएगी।

सरकार का यह कदम पेंशन व्यय को कम करने के प्रयास के रूप में लिया गया है, जो इस वर्ष 24% बढ़ गया है। रिपोर्ट बताती है कि सरकार का पेंशन व्यय 1 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये से अधिक हो गया है।

वित्त मंत्रालय ने कई नोटिस जारी किए हैं, जिसमें एकाधिक पेंशन को रोकना, प्रारंभिक पेंशन को कम करना और पेंशन में भविष्य की वृद्धि के आधार को कम करना शामिल है।

नए विधेयक से सरकार को लाभ होगा क्योंकि उसका वार्षिक पेंशन बजट 1.014 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये है, जिसमें से 66% सैन्य पेंशन के लिए आवंटित किया जाता है।

सरकार को उम्मीद है कि इन परिवर्तनों से दीर्घकालिक रूप से पेंशन बोझ कम होगा। नई पेंशन योजना 1 जुलाई, 2024 और उसके बाद नियुक्त किए जाने वाले नए सिविल और सैन्य कर्मचारियों पर लागू होगी।

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زندگی بھر سرکاری عہدوں پر رہنے والوں کو دھچکا ،،، نئے قانون کے تحت دوبارہ جاب کی تنخواہ اور پنشن بارے نیا قانون لاگو ہوگا
تنخواہ یا پنشن کی رقم میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگاتنخواہ میں سے پنشن کے مساوی کٹوتی ہوگی دونوں میں سے ایک کے انتخاب کا حلف نامہ داخل کرنا ہوگا pic.twitter.com/zk3GV0416w

— Mian Aqeel Afzal (@mianaqeelafzal) January 1, 2025