फर्जी कोर्ट ऑर्डर ईमेल घोटाला

डिजिटल दुनिया में घोटालेबाज नए-नए तरीकों से लोगों को चूना लगा रहे हैं। इस कड़ी में एक नया घोटाला सामने आया है, जहां लोगों को एक फर्जी कोर्ट ऑर्डर का ईमेल भेजकर ठगों द्वारा लोगों को चूना लगाया जा रहा है।

सरकार ने दी चेतावनी

सरकार ने इसे एक धोखाधड़ी बताया है और सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है। सरकार के आधिकारिक PIB फैक्ट चेक हैंडल ने ट्विटर पर एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यह ईमेल भारतीय खुफिया ब्यूरो (IB) की ओर से नहीं है।

ईमेल में क्या है?

इस फर्जी ईमेल में दावा किया गया है कि आपकी इंटरनेट गतिविधियों को IB द्वारा चिह्नित किया गया है और आपके खिलाफ कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि आपने इंटरनेट का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी देखने के लिए किया है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि IB साइबर क्राइम पुलिस यूनिट के साथ मिलकर अत्याधुनिक फोरेंसिक उपकरणों के जरिए ऐसी गतिविधियों पर नज़र रखता है।

ईमेल को करें नज़रअंदाज़

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह ईमेल पूरी तरह से नकली है और केवल लोगों को डराने या फंसाने के लिए बनाया गया है। कानूनी नोटिस कभी भी इस तरह के अनधिकृत ईमेल के माध्यम से नहीं भेजे जाते। वे हमेशा आधिकारिक प्रक्रिया के तहत आते हैं।

अगर आपको ऐसा ईमेल मिले तो क्या करें?

• घबराएं नहीं: यह केवल आपको डराने और धोखा देने का एक प्रयास है।
• लिंक पर क्लिक न करें और कोई जानकारी साझा न करें: ऐसे घोटालेबाजों का उद्देश्य आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराना या आपके डिवाइस में मैलवेयर डालना होता है।
• रिपोर्ट करें: इस ईमेल को cybercrime.gov.in, भारत के आधिकारिक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भेजें।

Received a similar email related to a court order against your internet IP traffic ⁉️

⚠️Be cautious#PIBFactCheck

▶️This email is #Fake

▶️Lodge your cybercrime-related complaints here

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— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 26, 2024