सीनियर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संसद में पूछे गए प्रश्न पर सरकार के जवाब की कॉपी शेयर करते हुए स्पेक्ट्रम आवंटन के एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने कई वर्गों की मांग के बावजूद, बिना नीलामी के, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए प्रशासनिक तरीके से स्पेक्ट्रम आवंटित करने का फैसला किया है। ये स्थिति PM मोदी की उस बात के उलट है, जिसका वे दावा करते रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने उनकी पोस्ट को री-पोस्ट करते हुए 2G स्कैम को लेकर कांग्रेस को लताड़ते हुए कहा, जयराम रमेश को बधाई, जिन्होंने 2G घोटाले का सुसंगत वर्णन किया और बताया कि कांग्रेस ने किस तरह से अपनी कब्र खोदी।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में इस विषय पर अपनी बात रखी थी, जिसका वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि तकनीकी और ऑपरेशनल कारणों से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की जा सकती है। उन्होंने जयराम रमेश को संबोधित करते हुए कहा, ये अंतर, नए टेलीकॉम एक्ट 2023 की अनुसूची 1 में भी दर्ज है। यदि आपने अधिनियम पढ़ा होता और संसद की कार्यवाही में अधिक सक्रिय रूप से भाग लिया होता, तो आप इस तरह के बेतुके निष्कर्ष नहीं निकालते और इस बारे में बेहतर जान पाते।
सिंधिया ने बताया कि KU बैंड (14 गीगाहर्ट्ज) और KA बैंड (27.1 से 31 गीगाहर्ट्ज) में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम स्वाभाविक रूप से शेयर करने योग्य है, इसलिए इसे नीलामी के माध्यम से आवंटित करना न तो व्यवहारिक है और न ही जरूरी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करता हो क्योंकि इसकी नीलामी करना भौतिक रूप से असंभव है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर नहीं होगा।
Well done @Jairam_Ramesh for coherently chronicling the abominable 2G scam, and spelling out how the Congress ended up digging its own grave then.
— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) December 17, 2024
The country cannot forget this blot on India’s history; a scam that not just led to a colossal loss of Rs. 1,76,645 Crore to the… https://t.co/47fdngxNBA pic.twitter.com/68HNJpBBDU
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