विधेयक पर लोकसभा में हो रही चर्चा

आज, 17 दिसंबर 2024 को, लोकसभा में एक राष्ट्र, एक चुनाव बिल ( वन नेशन वन इलेक्शन ) पेश कर दिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र के 17वें दिन कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने इस प्रस्ताव को पेश किया। यह देश का संविधान संशोधन का 129वां विधेयक है।

विपक्ष का विरोध

विपक्ष ने बिल का विरोध करते हुए इसे भारत के संघीय़ ढांचे पर हमला करार दिया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

एक नया संविधान लाने का है असली उद्देश्य: कांग्रेस

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एएनआई से बात करते हुए कहा, एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक केवल पहला मील का पत्थर है, असली उद्देश्य एक नया संविधान लाना है। संविधान में संशोधन करना एक बात है, लेकिन एक नया संविधान लाना आरएसएस और पीएम मोदी का असली उद्देश्य है।

सरकार की तैयारी

सरकार वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को JPC के पास भेजने की तैयारी कर रही है। इसके लिए, JPC की कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें विभिन्न दलों से सांसदों की संख्या के आनुपातिक आधार पर सदस्य होंगे। जेपीसी सभी दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर बिल पर सुझाव देगी, फिर स्पीकर को सौंपेगी। स्पीकर से अप्रूव होने के बाद बिल संसद के दोनों सदनों में लाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिससे यह कानून बन जाएगा।

देश भर में चुनाव एक साथ होंगे

कैबिनेट ने दो ड्रॉफ्ट कानूनों को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 12 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में दो ड्रॉफ्ट कानूनों को मंजूरी दी गई:

• एक संविधान संशोधन विधेयक है जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ करता है
• दूसरा विधानसभाओं वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावों को एक साथ करता है

आम लोगों की भी राय ली जाएगी

इस बिल पर आम लोगों की राय भी ली जाएगी। चर्चा के दौरान, बिल के मुख्य मुद्दों, इसके लाभों और देश भर में चुनाव कराने के लिए आवश्यक प्रणाली और चुनावी प्रबंधन पर चर्चा होगी।

वन नेशन, वन इलेक्शन से होगा चुनाव सुधार?

केंद्र सरकार लंबे समय से दावा करती आ रही है कि वन नेशन, वन इलेक्शन चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति को गठित किया।

Arjun Ram Meghwal, Union Law Minister introduces Constitutional Amendment Bill in Lok Sabha for ‘One Nation, One Election’. pic.twitter.com/pnbQTOcvwX

— ANI (@ANI) December 17, 2024