लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की दिशा में सरकार कदम बढ़ाने को तैयार है। इस दिशा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में दो संशोधन विधेयक पेश करेंगे।
एक साथ चुनाव की सिफारिश
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक देश, एक चुनाव संबंधी उच्चस्तरीय समिति ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ चरणबद्ध तरीके से कराने की सिफारिश की है।
विपक्ष का विरोध
इस विचार पर राजनीतिक दलों के बीच राय बंटी हुई है। कांग्रेस सहित विपक्ष की कई पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, जबकि सरकार का कहना है कि इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी।
सरकारें ध्यान केंद्रित करेंगी
सरकार का तर्क है कि इससे सरकारें पांच साल तक अपने विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी और प्रशासन का काम बेहतर होगा।
पीके की सलाह
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश के लिए फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते कि यह कदम अच्छे इरादों से उठाया जाए। उन्होंने चिंता जताई कि ऐसा कदम किसी समुदाय को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal to introduce The Constitution (One Hundred and Twenty Ninth Amendment) Bill, 2024 on Monday, December 16 in Lok Sabha
— ANI (@ANI) December 14, 2024
First amendment bill to conduct simultaneous elections of Lok Sabha and State assemblies and another bill to… pic.twitter.com/i9K8sdHMSr
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