केंद्र सरकार ने शुक्रवार को २०१६ को एलपीजी उपभोक्ताओं का वर्ष घोषित करते हुए बताया कि सरकार २०१८ तक सभी परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध करने की योजना बना रही है। साथ ही ऑनलाइन बिल भुगतान और पारदर्शी गैस सिलेंडर पेश करने की मंशा भी केंद्रीय मंत्री ने जाहिर की। पेट्रोलियम मंत्री प्रधान ने ये बातें एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नं १९०६ को शुरू किये जाने के लिए आयोजित समारोह में कही।